गुवाहाटी (9 अप्रैल): जनसंख्या नीति को लेकर असम की सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है। इस जनसंख्या नीति के मुताबिक राज्य में दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने और राज्य में सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निशुल्क देने का सुझाव है।
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बताया जा रहा है कि असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह मसौदा जनसंख्या नीति है। हमने सुझाव दिया है कि दो से अधिक संतान वाले किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस शर्त को पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले सभी व्यक्ति को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा।उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर देने, आवास उपलब्ध कराने और अन्य ऐसी लाभ वाली सरकारी योजनाओं , राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए भी यह नियम लागू होगा।
साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री शर्मा ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है। उन्होंने कहा, हम शुल्क, परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन आदि सभी सुविधाएं नि:शुल्क देना चाहते हैं।
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