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बित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन के बाद ज्वेलर्स व्यपारियो का हड़ताल ख़त्म .

नई दिल्ली :  आम बजट में सोना, हीरा तथा अन्य कीमती रत्न जड़ित चांदी के आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाये जाने का विरोध कर रहे ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन (जीजेएफ), ऑल बुनियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (ईबीबीजे) और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने आज बित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन के बाद  18 दिनों से चली आ रही हड़ताल को खत्म कर दिया है ।

जीजेएफ के अध्यक्ष श्रीधर जीवी ने बताया, ‘वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा और हम इस संदर्भ में अधिसूचना की उम्मीद कर रहे हैं। लंबे विचार-विमर्श के बाद हमने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया।’ वित्त मंत्री ने 2016-17 के आम बजट में सोने और चांदी के रत्न जड़ित आभूषणों पर एक प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। इसके बाद दो मार्च से ही देश में अधिकांश आभूषण कारोबारियों के प्रतिष्ठान बंद हैं। आभूषण विक्रेता और कारोबारी दो लाख रुपये और इससे अधिक के लेनदेन पर स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेखन अनिवार्य किये जाने का भी विरोध कर रहे हैं।

इस बीच विरोध प्रदर्शन करने वाले आभूषण विक्रेताओं को शांत करने के प्रयास के तहत वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पाद शुल्क नहीं देना होगा और न ही उन्हें इसके लिये पंजीकरण लेने की आवश्यकता है।हालांकि, चेन्नई से प्राप्त बाजार भाव के अनुसार चांदी छड़ प्रति किलो 37,865 रुपये पर बंद हुई जबकि स्टैण्डर्ड सोना (प्रति 10 ग्राम) 29,400 रुपये पर बंद हुआ। खुदरा 22 कैरेट जेवराती सोने का भाव 2749 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।

18 दिनों में 25,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान …. 

पिछले 18 दिनों तक चली हड़ताल में जेम्स एंड ज्वैलरी फेडरेशन को करीब 25,000 करोड़ रूपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है , इस दौरान देश भर में करीब 300 से ज्यादा एसोसिएशन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यदा ज्वैलर्स ने 18 दिनों से अपना काम काज बंद रखा था ,बजट में नान सिल्वर ज्वैलरी पर 1 प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी लगाने के बाद देशभर के ज्वैलर्स 2 मार्च से हड़ताल पर चले गए थे। इसके अलावा बजट में 2 लाख से ज्यादा ज्वैलरी खरीद पर ग्राहकों के लिए पैन नंबर भी अनिवार्य किया गया है.

इंस्पेक्टर राज वापस नहीं आएगा

जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेड फेडेरेशन के चेयरमैन श्रीधर जीवी ने कहा एक्साइज़ ड्यूटी को वापस नहीं लिया गया है लेकिन हमारी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह का इंस्पेक्टर राज वापस नहीं आएगा और इस बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है..

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