खबरेदेशनई दिल्ली

आर्थिक आधार पर सवर्णों वर्ग को आरक्षण देने का रास्ता हुवा साफ , प्रधानमंत्री ने बताया सामाजिक न्याय की जीत

दिल्ली : सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है।  राज्यसभा से भी इससे जुड़ा बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन जाएगा। बुधवार को करीब 10 घंटे लंबी चर्चा के बाद आखिरकार राज्यसभा से भी सवर्णों के आरक्षण को हरी झंडी मिल गई। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 124वां संविधान संशोधन विधेयक बहुमत से पास हो गया। सदन में मौजूद कुल 172 वोटों में से 165 वोट बिल के पक्ष में जबकि 7 वोट विरोध में पड़े। हालांकि एनडीए को छोड़कर करीब-करीब सभी पार्टियों ने बिल का विरोध करते हुए सरकार से तीखे सवाल किए। लेकिन चर्चा के बाद ज्यादातर दलों ने इसके पक्ष में वोटिंग की।

 राज्यसभा से भी बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने ट्विट करके अपनी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ट्विट कर कहा कि  संसद के दोनों सदनों में संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। यह हमारे युवा शक्ति के लिए एक व्यापक कैनवास सुनिश्चित करता है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और भारत के परिवर्तन में योगदान कर सकें।बिल पास होने को जहां सत्ता पक्ष ऐतिहासिक करार दे रहा है। वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं।

कांग्रेस ने बिल का समर्थन तो किया लेकिन उसे इसमें काफी खामियां नजर आ रही हैं। चर्चा के दौरान आरक्षण देने के मापदंडों पर उसने सवाल खड़े करते हुए आरक्षण के लिए 8 लाख की सालाना आमदनी की सीमा तय करने पर इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने की मांग भी की। विपक्ष की तरफ से कानूनी अड़चनों का हवाला भी दिया गया  हालांकि सरकार ने उसकीसारी शंकाओं को बेबुनियाद करार दिया है।अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को विधि मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा।

जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। जिसके बाद आरक्षण का आंकड़ा इस तरह हो जाएगा।  ओबीसी 27 फीसदी, एससी 15 फीसदी, एसटी 7.5 फीसदी और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग 10 फीसदी यानि सामान्य वर्ग के आरक्षण को मिलाकर इसका दायरा मौजूदा 49.5 से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगा। बहरहाल विपक्ष खासकर इस बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर इस आरक्षण बिल को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अब इस मास्टर स्ट्रोक का कितना  फायदा यह तो 2019 का  चुनाव के नतीजा आने के बाद चलेगा .

महाराष्ट्र: प्रधानमंत्री ने सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद के नए राष्ट्रीय राजमार्ग-52 राष्ट्र को किया समर्पित, सोलापुर-उस्मानाबाद वाया तुलजापुर रेल लाईन को भी मंजूरी

Related Articles

Back to top button
Close