National. नई दिल्ली, 20 फरवरी= गंगा सफाई के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार की इस बात के लिए खिंचाई की कि वो एक ऐसा राज्य है जिसने इस मामले पर कोई हलफनामा दायर नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पर्यावरण सचिव को 22 फरवरी को समन कर कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है । कोर्ट 22 फरवरी को आदेश सुनाएगी ।
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कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो इस बात का आदेश दे सकती है कि औद्योगिक कचरों को गंगा में जाने से रोकने के लिए जब तक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाए जाते तब तक कोई औद्योगित गतिविधियों को बंद कर दिया जाए ।
