नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बीच श्रम मंत्रालय ने वेतन और दिहाड़ी संबंधी दिक्कत के निदान के लिए 20 नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। श्रम विभाग शिकायत मिलने के बाद 15 अप्रैल के बाद कार्रवाई शुरू कर सकता है। गौरतलब है कि प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों की तनख्वाह या मजदूरों की दिहाड़ी ना देने वालों के खिलाफ श्रम मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के चलते प्रवासी कामगारों के वेतन से संबंधित मुद्दों और मजूदरों से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए देशभर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इन कंट्रोल रूम का उद्देश्य मजदूरों के वेतन और दिहाड़ी संबंधी शिकायतों को सुनना और लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन्हें वेतन मिले यह सुनिश्चित कराना है।
मंत्रालय ने कहा कि यह नियंत्रण कक्ष राज्य सरकारों के साथ सहयोग स्थापित कर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने के लिए काम करेंगे। देश भर के मजदूर फोन, वाट्सऐप और ई-मेल के जरिए भी इन नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार इन नियंत्रण कक्ष का प्रबंधन श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्तों, क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों और संबंधित क्षेत्रों के उप मुख्य श्रम आयुक्तों द्वारा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अनुमान के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। पिछले 21 दिनों से जारी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने अगामी 3 मई तक कर दी है। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां अपने नियमित कर्मचारियों और ठेके वाले कर्मियों को वेतन देने से हिचक सकती हैं। (एजेंसी, हि.स.)
