पटना, सनाउल हक़ चंचल-
पटना : बढ़ती महंगाई का असर अब साफ़-साफ़ दिखने लगा है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है. फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए सरकार ने केंद्रीयकर्मियों को मिलने वाले कई किस्म की अग्रिम राशि पर रोक लगा दी है. कार्मिकों को उनके पद और वेतन के अनुसार कई मदों में ब्याज मुक्त राशि मिलती थी, जिसे वे आसान किश्तों में कटवा लेते थे. लेकिन अब ऐसे कई एडवांस को बंद कर दिया गया है.
कुल आठ किस्म के एडवांस बंद किए गए हैं. इनमें साइकिल खरीदने, गरम कपड़ों, तबादला होने पर एडवांस राशि, त्योहार पर मिलने वाली एडवांस राशि, शेष बची छुट्टियों के बदले में एडवांस धनराशि शामिल है. इसी प्रकार केंद्रीय कर्मियों को प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में भी एडवांस राशि सरकारी खजाने से हासिल करने की सुविधा थी.
आजादी के पहले कर्मियों को कानूनी कार्यवाही के लिए भी अग्रिम राशि मिलती थी और यह अब भी जारी थी. लेकिन सरकार ने अब इसे बंद कर दिया है. इसी प्रकार केंद्रीय कर्मियों को पत्राचार के जरिये हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी एडवांस मिलता था. इसे भी खत्म कर दिया गया है.
कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में हालांकि कुछ समय पूर्व आदेश जारी किए थे. लेकिन अब विभागों में इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए यह कदम उठाया गया है. आयोग ने इन ब्याज मुक्त एडवांस को खत्म करने को कहा था.
वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कई भत्तों को सरकार ने जारी रखा है. इनमें प्रमुख रूप से ब्रेकडाउन एलाउंस, कैश हैंडलिंग, कोल पायलट एलाउंस, साइकिल एलाउंस, फ्यूनरल, ऑपरेशन थियेटर, रिस्क एलाउंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एलाउंस, ट्रेजरी एलाउंस आदि शामिल हैं. करीब दो दर्जन भत्ते वेतन आयोग की सिफारिश पर खत्म भी किए गए हैं.
