नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा बताते हुए साफ कहा गया है कि लोगों को बिना किसी भय के अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। पर कई मामलों में देखा गया है कि पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय ने साफ लिखा है कि पत्रकारों पर हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्देश में साफ साफ लिखा गया है कि देश और समाज को जागरुक रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले मीडियाकर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा राज्य का कर्तव्य है।
सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि वे 1 अप्रैल, 2010 और 23 मई, 2017 को इसी संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि मीडियाकर्मियों की अभिव्यक्ति की आजादी और निर्भय होकर काम करने के अधिकारों का कोई उल्लंघन न करने पाए।
