गुवाहाटी, = असम की भाजपानीत गठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के बाद डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। माना जा रहा है कि इन घोषणाओं से राज्यवासियों में डिजीटल लेनदेन को लेकर रूझान तेजी से बढ़ेगा। राज्य के वित्त, शिक्षा व स्वास्थ्य एवं परिवारन कल्याण मंत्री डा. हिमंत विश्वशर्मा ने सोमवार को एक यहां एक संवाददाता सम्मेलन में डिजीटल लेनदेन से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया।
डा. हिमंत ने बताया कि सरकारी अस्पताल में 500 रुपये से अधिक के डिजीटल लेनदेन पर 10 प्रतिशत की छूट, कार्ड के जरिए पेट्रोल खरीदने वालों को 1.5 प्रतिशत और डीजल खरीदने वालों को 82 पैसे की छूट मिलेगी।
मंत्री ने चाय बागानों के श्रमिकों के लिए भी कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक जनवरी से 31 मार्च तक डिजीटल मजदूरी लेने वाले चाय बागान के श्रमिकों को 100 रुपये बोनस के रूप में अतिरिक्त दिया जाएगा। साथ ही कहा कि श्रमिकों का वेतन चाय बागान प्रबंधन को उनके बैंक खातों में ही जमा कराना होगा। बैंक से उन्हें कैस या डिजीटल तरीके से पैसा मुहैया कराया जाएगा।
राज्य सरकार की डिजीटल योजना के तहत 2017 के मार्च माह तक 100 प्रतिशत कैशलेस लेनदेन करने वाली पंचायतों को पांच लाख रुपये का पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं किसानों के लिए खाद और बीज खरीदने के लिए डिजीटल प्लेटफार्म मुहैया कराया जाएगा। एक जनवरी से 15 जनवरी तक कार्ड के जरिये खाद और बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य सरकार पांच हजार रुपये का प्रस्कार प्रदान करेगी।
शिक्षा मंत्री ने विद्यालय और महाविद्यालयों के डिजीटल लेनदेन को लेकर भी सरकार की योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजीटल लेनदेन करने वाले महाविद्यालयों को भी राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजीटल लेनदेन करने वाले पहले 10 कॉलेजों को पांच-पांच लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य सरकार उपरोक्त योजनाओं के जरिए राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में पूरी ईमानदारी के साथ जुट गई है।
