देहरादून, 19 जनवरी : उत्तराखंड में पद्मावत के रिलीज होने का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्णी सेना द्वारा किए जा रहे विरोध पर फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी तक पद्मावत फिल्म नहीं देखी है और न ही उसकी औपचारिक समीक्षा पढ़ी है, लेकिन उन्हें लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने यदि फिल्म जारी करने का निर्देश दिया है तो न्यायमूर्तियों ने निश्चित रूप से इस मामले में पूरी जांच-पड़ताल कर ली होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना था कि पद्मावत ऐतिहासिक प्रकरण है। इस प्रकरण पर यदि फिल्म निर्माता ने ज्यादा इतिहास से छेड़छाड़ की होती तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय इस मामले पर संज्ञान लेता। उनका मानना है कि इतिहास से छेड़छाड़ का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन फिल्म के जारी करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को वे पूरी तरह से मान देते हैं। उनका कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया है तो उत्तराखंड में फिल्म के रिलीज होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
बतादें कि कर्णी सेना तथा अन्य राजपूत संगठनों द्वारा इतिहास के छेड़छाड़ के नाम पर इस फिल्म को रोकने की मांग की है। उत्तराखंड राजपूत सभा ने भी पद्मावत उत्तराखंड में रिलीज न होने की मांग की थी। इस संदर्भ में राजपूत नेताओं का दावा है कि यह फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी दुराग्रह का शिकार होकर किसी का विरोध ठीक नहीं है। 25 जनवरी से फिल्म पद्मावत रिलीज की जा रही है। इसका नाम पहले पद्मावती था। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा इस फिल्म के विरूद्ध जो अधिसूचनाएं जारी की गई थी। इस कारण उच्चतम न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्णी सेना ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाने का निर्णय लिया है। (हि.स.)।
