मुंबई, 30 नवम्बर (हि.स.)। पुणे में राज्य पिछड़ा आयोग की बैठक में राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि आरक्षण को छोड़कर मराठा समाज की सभी समस्याओं के साथ न्याय किया गया है। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमजी गायकवाड ने की। मराठा समाज को आरक्षण देने के संदर्भ में विचार-विमर्श के लिए अगली बैठक 16 दिसम्बर को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
मराठा समाज को आरक्षण देने के संदर्भ में राज्य पिछड़ा आयोग की बैठक का आयोजन पुणे में किया गया। बैठक में आरक्षण को लेकर चर्चा की गई और अब 16 दिसम्बर को राज्य सरकार की ओर से आए प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। राज्य पिछड़ा आयोग कई बार मराठा आरक्षण की मांग को खारिज कर चुका है| पिछड़ा आयोग की बैठक में राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण, सरकार के वश की बात नहीं है। यह कानून की बात है। मराठा आरक्षण को छोड़कर मराठा समाज की सभी समस्याओं को सरकार ने पूरी तरह से न्याय दिया है। छह लाख रुपये तक वार्षिक आय मर्यादा बढ़ाने की बात हो या अन्य।
मराठा समाज को कैसे आरक्षण मिले, इसके लिए सभी को अपनी-अपनी योग्यतानुसार अपनी बात रखनी चाहिए। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और वह इस मामले में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहती है।
