नई दिल्ली, 01 अगस्त : संसद का मानसून सत्र अभी तक हंगामेदार रहा है । मंगलवार को भी लोकसभा-राज्यसभा में मॉब लीचिंग, गुजरात विधायकों के खरीद फरोख्त और किसानों को लेकर हंगामा होने के आसार है । विपक्ष भीड़ के हाथों हो रही हत्या और गोरक्षा का विषय सदन में उठा सकता है । वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने सोमवार को सत्ता पक्ष को अपनी उपस्थिति का बखूबी अहसास करवाया ।
दरअसल एक महत्वपूर्ण बिल पास होने के दौरान राज्यसभा में सभी सांसदों का मौजूद नहीं रहना सोमवार को केंद्र सरकार को महंगा पड़ गया। इस दौरान न सिर्फ सरकार की फजीहत हुई बल्कि लाख कोशिश के बावजूद सरकार विपक्ष का एक संशोधन पास होने से नहीं रोक पाई । माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से खासे नाराज हैं । बिल पर वोटिंग के दौरान एनडीए के कई सांसद और मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे ।
सोमवार को राज्यसभा में यह स्थिति तब बनी जब पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाए जाने को लेकर केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत 123वां संविधान संशोधन बिल पास कराना चाहते थे । बिल पर वोटिंग के दौरान करीब 4 घंटे तक बहस हुई लेकिन वोटिंग के दौरान एनडीए के कई सांसदों के मौजूद नहीं होने से सरकार हार गई और विपक्ष का एक संशोधन पास हो गया ।
