लखनऊ, 25 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोकभवन में शाम पांच बजे होगी। इस कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में विधानमण्डल का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। पहली तीन बैठकों में कई अहम फैसलों के बाद इस मीटिंग से भी कई उम्मीदें की जा रही हैं।
कैबिनैट बैठक को लेकर विधानमण्डल सत्र के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है। बताया जा रहा है कि बैठक में 17वीं विधानसभा के गठन के बाद विधानमण्डल के पहला सत्र बुलाने पर मुहर लग सकती है। यह नई सरकार का पहला सत्र होगा। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इसमें राज्यपाल ने सरकार से अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय करने को कहा था। सत्र के पहले दिन राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में वर्ष 2017-18 की नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है। नई तबादला नीति में अखिलेश यादव की पूर्व सरकार की तबादला नीति को बदला जा सकता है। यानी जिले में छह साल से घटाकर पांच साल और मंडल में दस साल से घटाकर सात साल तक वालों के तबादले के फार्मूले को हरी झण्डी दी जा सकती है। इसके साथ ही सचिवालय की अलग से तबादला नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है।
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इसके अलावा, पारदर्शिता बरतने के लिए मुख्यमंत्री ई-टेंडरिंग लागू करने का ऐलान भी कर चुके हैं। कैबिनेट बैठक में ई-टेंडरिंग का प्रस्ताव पास हो सकता है। बैठक में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इसको लेकर वादा किया था। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग इससे जुड़ा प्रस्ताव भी तैयार कर चुका है। कैबिनेट में इस पर भी विचार हो सकता है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को सीएम योगी के अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं।
