नई दिल्ली, 20 जनवरी (हि.स.)| कांग्रेस ने शनिवार को हरियाणा में हुई दुष्कर्म की घटनाओं पर केंद्र की मोदी सरकार से मनोहरलाल खट्टर सरकार को दोषी करार देते हुए बर्खास्त करने की मांग की है |
उल्लेखनीय है कि हरियाणा में पिछले दिनों दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए विपक्षी दलों ने मोर्चा संभाल लिया है |
कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘खट्टर सरकार महिला विरोधी है| वह केवल ब्लेम गेम खेल रही है| हाल ही में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्बंध में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।
सुष्मिता देव ने कहा, ‘हमने सरकार से पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी है| हमने इस सम्बन्ध में नाबालिग लड़की जो दुष्कर्म पीड़ित है उसके घर का दौरा किया था| खट्टर सरकार अगर थोड़ी भी संजीदा है तो जल्द से जल्द परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे ।’
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘बारह दिनों के अंदर 10 दुष्कर्म की घटनाएं यह दर्शाती है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की है| राज्य और केंद्र में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम मांग करते हैं कि 12 फास्टट्रैक कोर्ट तुरन्त बनाकर अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए।’
सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘खट्टर जी और प्रधानमंत्री मोदी अब अपने उस नारे पर क्या बोलेंगे जो उन्होंने प्रचार के दौरान कहा था ‘बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अबकी बार मोदी सरकार’| क्या अब वे रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को बताएंगे कि हरियाणा में इन दुष्कर्म की घटनाओं पर उन्होंने क्या कदम उठाए। ‘
सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री से पूछा क्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ भी एक जुमला था? जब यूपीए शासन के दौरान निर्भया कांड हुआ था तब भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था, क्या प्रधानमंत्री अब हरियाणा के मुख्यमंत्री को इन घटनाओं पर कुछ कहेंगे।’
हरियाणा प्रदेश की नेता कुमारी शैलजा ने कहा, ‘हरियाणा में आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिदिन 3 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। पिछले दिनों एक एसडीएम तक ने असुरक्षित होने का आरोप लगा दिया तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं| मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर फौरन इस्तीफा देना चाहिए।’
