कानपुर, 10 अगस्त : प्रदेश सरकार की भूमाफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम अब कानपुर में भी रंग लाने लगी है। जिसके तहत यहां पर 130 भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं जो सरकारी जमीनों पर व किसी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे हैं। वहीं 34 राजस्व विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा जल्द दर्ज होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भूमाफियाओं के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। जबकि मुख्य सचिव को 15 दिन में समीक्षा करनी है। ऐसे में कानपुर के अफसर भी इस अभियान को लेकर तत्पर हैं। अफसरों को यह बताना है कि उन्होंने किस भू माफिया के चंगुल से कितनी भूमि को कब्जा मुक्त कराया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की। डीएम ने सभी विभागों को भू माफिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा है। केडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग, आवास विकास परिषद थानों में मुकदमा दर्ज कराएंगे जबकि राजस्व विभाग को तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दर्ज करना है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व संजय चौहान ने बताया कि पहली लिस्ट में अब तक जनपद में 130 भूमाफियों को चिन्हित किया है, जो सरकारी जमीनों या किसी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे हैं। जिनमें 34 वह भूमाफिया हैं जो राजस्व विभाग की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। इनके खिलाफ जल्द ही तहसीलदार न्यायालयों में राजस्व संहिता की धारा-68 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। इसके अलावा, उनके कब्जे से भूमि हटाने के साथ उनके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाएगा। चौहान ने बताया कि ऐसे भू माफिया जिनके विरुद्ध दो या उससे अधिक मुकदमे दर्ज होंगे उन्हें गुंडा एक्ट के तहत पाबंद किया जाएगा। उनके अपराधिक इतिहास के बारे में संबंधित थानों से जानकारी मांगी गई है।
